विदर्भातील मत्सव्यवसाय रोजगाराभिमुख करणार : मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार*

नागपूर दि. ३१ : विदर्भात रोजगार निर्मितीच्यादृष्टीने मत्सव्यवसायाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘माफसू ‘यांनी त्या पद्धतीने कामाची दिशा ठरवून आराखडे तयार करावेत व मत्सव्यवसायाकडे बघावे ,अशी सूचना पशू व मत्स्य विद्यापीठ नागपूर येथे आयोजित बैठकीत राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केली.
विदर्भातील मत्स्यव्यवसाय विकास आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन या विषयाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी भंडारा -गोंदीयाचे खासदार सुनील मेंढे,माफसुचे कुलगुरु डॉ.आशिष पातूरकर, पशुसंवर्धन आयुक्त एस.पी. सिंग, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त शीतल उगले,यांच्यासह पूर्व विदर्भातील वर्धा वगळता नागपूर जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, भंडाराचे जिल्हाधिकारी विनयकुमार मून,गडचिरोली जिल्हाधिकारी संजय मिना, नागपूर जिल्हा परिषदेचे सिईओ योगेश कुंभेजकर, गोंदियाचे अनील पाटील, गडचिरोलीचे कुमार आशीर्वाद, चंद्रपूरचे विवेक जान्सन, मत्स्य व्यवसायातील संशोधक, तज्ञ व अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील नागपूर ,भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या गोड्या पाण्याच्या विपुल जलसाठ्यांमध्ये मासेमारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिनियम तयार करणे, केंद्र शासनाच्या भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद – केंद्रीय गोडेपाणी मत्स्यसंवर्धन संस्था(आयसीएआर -सीआयएफए )चे एक प्रादेशिक केंद्र चंद्रपूर येथे स्थापन करणे, विदर्भ मत्स्य विकास आराखडा तयार करणे, गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा येथे पशुधन प्रजनन केंद्र विकसित करणे,आदी विषयांसाठी आज महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूरच्या सभागृहात वरिष्ठ पातळीवर विचारमंथन झाले.
मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकासासाठी विदर्भ प्रदेशात मत्स्यबीज उत्पादनासाठी क्लस्टर म्हणून विकसित केला जाऊ शकतो.येथील विपुल जलसंपत्तीमुळे राज्यांमध्ये अंतर्गत मत्स्य व्यवसाय विकसित करण्यास भरपूर वाव असल्याचे प्रतिपादन श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी त्यांनी केले.
यासाठी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद – केंद्रीय गोडेपाणी मत्स्यसंवर्धन संस्था ( आयसीएआर -सीआयएफए )चे एक प्रादेशिक केंद्र चंद्रपूर येथे स्थापन करण्याबाबतची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येत आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन संशोधन प्रशिक्षण आणि विस्तारासाठी ही एक प्रमुख संस्था आहे. सध्या कौशल्य गंगा (भुवनेश्वर), रहाराह(पश्चिम बंगाल ) आनंद(गुजरात), विजयवाडा (आंध्र प्रदेश ), बंगलोर (कर्नाटक), कल्याणी (पश्चिम बंगाल ) येथे प्रादेशिक केंद्र आहेत. याच प्रमाणे महाराष्ट्रात चंद्रपूर येथे हे केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद व केंद्रीय गोडेपाणी,मत्स्यसंवर्धन संस्थेला विनंती करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या केंद्रामुळे राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य पालन वेगाने वाढेल व त्या संदर्भातील प्रशिक्षण व तंत्रज्ञान या भागातील मत्स्यव्यवसायिकांना उपलब्ध होतील,असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी विदर्भ मत्स्य विकास आराखडा तयार करण्याबाबतच्या सूचनाही केल्या. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण भूजलयीय मस्त उत्पादनामध्ये विदर्भाचा वाटा ४६ टक्के आहे. पूर्व विदर्भात मोठ्या प्रमाणात गाव तलाव, मालगुजारी तलाव, तळी, जलाशय, उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विदर्भातील मत्स्य विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक असून त्यातून हमीयुक्त रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे असे, प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
राज्यामध्ये सध्या समुद्रातील मासेमारीशी संबंधित भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम 1897 वर आधारित सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 हा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र यामध्ये भूजल मत्स्यव्यवसाय संदर्भात तरतुदी नाहीत. त्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 च्या धरतीवर गोड्या पाण्यातील मासेमारी अधिनियम तयार करण्याबाबतच्या सूचना त्यांनी विद्यापीठाला केल्या. या सुधारणांमधून मत्स्य व्यवसायाला व्यावसायिक दर्जा, सुरक्षितता प्राप्त होईल याकडे लक्ष देण्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये श्वेतक्रांती आणण्यासाठी वडसा येथील प्रकल्पाचा उपयोग झाला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची जुळवणी करणे. मदर डेअरीच्या अधिपत्यात हा जिल्हा आणणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी उपस्थित जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेगवेगळ्या स्तरावर अभ्यासगटाची स्थापना करणे, विदर्भातील जलसाठ्यांचा सर्वंकष अभ्यास करणे, जलसाठांच्या बाजूला मत्स्य व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करणे, नागपूरमध्ये वेगळे मच्छीमार मार्केट तयार करणे, मोठ्या सिंचन प्रकल्पावर मच्छीमारांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, मालगुजारी तलाव आणि मासेमारी सांगड घालणे, लिलाव करताना जिल्हाधिकाऱ्यांचा सहभाग अधिक मध्यवर्ती करणे, समृद्धी महामार्गाला लक्षात घेऊन निर्यात युनिट तयार करणे, शेतकऱ्यांना पूरक नव्हे तर पर्यायी व्यवसाय म्हणून मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देणे, छोटी संकलन केंद्र व स्टोरेज केंद्र तयार करणे, आदी सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केल्या.